देश मे बड़ती महंगाई से आम जनता की जेब पर गहरा असर पड़ता है कुछ परिवार तो महंगाई की मार झेल जाते है ओर कुछ परिवार महंगाई की मार मे दब जाते है देश की राज्ये सरकार ओर केंद्र सरकार 1 जुलाई 2025 से Ration Card & Gas Cylinder New Rules 5 बड़े बदलाब करने जा रही है

माना जा रहा है की इस का असर करोड़ परिवारों के रोजमर्रा जीवन पर पड़ने वाला है देश एवं राज्य की सरकारों की मंशा है कि राशन और फ्री गैस सिलेंडर केवल उन्हीं परिवारों को दिए जाएं जिन्हें इसकी जरूरत है फर्जी बाड़े से बचा जाए तथा पारदर्शिता बनी रहे अगर आपके पास राशन कार्ड है या आप LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन नए नियम को जानना जरूरी है |

सरकार के इस नए नियम से राशन कार्ड की डिजिटल प्रक्रिया, गैस सिलेंडर बुकिंग, आधार लिंकिंग, केवाईसी, सब्सिडी ट्रांसफर, जैसी चीज बदल जाएंगे 1 जुलाई 2025 से होने वाले सभी जरूरी बदला व उनके फायदे, जरूरी दस्तावेज और उनका असर विस्तार से जाने तथा नीचे दिए गई तालिका को ध्यानपूर्वक समझें |

Ration Card & Gas Cylinder New Rules 2025 तालिका देखें

योजना का नाम	नये नियम
मुख्य लाभ	मुफ़्त Ration + 1000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता
पात्रता	आय, संपत्ति व अन्य मानदंडों के अनूसार
लागू होने की तारीख	1 July 2025
जरूरी दस्तावेज	आधार कार्ड, e – kyc, आय प्रमाण पत्र
योजना की अवधि	1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2028
प्रक्रिया	पूरी तरह डिजिटल, आधार लिंकिंग जरूरी
लाभार्थियों की संख्या	लगभग 20 करोड़ लोग
गैस सिलेंडर लिमिट	2 सिलेंडर प्रति माह, 6-8 सालाना

बदलाव होने बाले 5 बाड़े नियम , 1 जुलाई 2025 से

पात्र परिवारों को मेलेंगे 1000 हजार प्रति माह और फ्री रैशन – भारत सरकार द्वारा, गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को 1000 हजार रुपए प्रति माह और फ्री Ration देने की योजना बनाई जा रही है जिस के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके यह रकम Direct Benefit Transfer ( DBT) के माध्यम से दी जाएगी जिस से दो प्रकार के फायदे परिवारों के होंगे

• Direct Benefit Transfer के माध्यम से धन राशि सीधा खाते में
• गरीव परिवारों को आर्थिक राहत

2. Gas Cylinder Booking And Delivery के नियम

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में Gas Cylinder Booking के लिए ग्राहकों द्वारा KYC अनिवार्य कर दी जाएगी जब Delivery का समय होगा तो Verification के समय OTP ( ओ टी पी ) देना अनिवार्य होगा जिस से फर्जी बुकिंग और गलत Delivery पर रोक लगायी जा सकती है और जरूरतमंद व्यक्तियों को ही सिलेंडर दिया जाएगा जोकि सरकार द्वारा एक सराहनीय कदम है

Benefits

• सब्सिडी सीधा सिलेंडर लेने वाले के खाते में |
• ओटीपी के माध्यम से कोई फर्जी वाला नहीं |
• कोई भी परिवार एक माह में केवल दो सिलेंडर इस्तेमाल कर सकता है |

3. Digital Ration Card And Aadhar Linking जरुरी

Froude रोकने के लिये अब सभी राशन कार्ड डिजिटल फॉर्मेट में होंगे, और आपके फिजिकल कार्ड की जगह एक डिजिटल कार्ड मिलेगा, जिसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के माद्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर आसहनी से देख सकेंगे, इस से Froude और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी साथ ही राशन कार्ड और Gas connection दोनों के आधार कार्ड से लिंक करना जरुरी होगा , बिना आधार कार्ड लिंकिंग के अब कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा |

4. कालाबाजारी रोकने के लिये Smart Gas Tracking System

सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिये अब नये Smart LPG Cylinder में डिजिटल चिप लगेगी जिससे गैस की खपत, लीकेज और Delivery की Tacking की जाएगी इससे परिवारों की सुरक्षा बढेगी जिस गांव और शहरों में काला बाजार रुकेगी तथा स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाएगा

Benefits

• गैस की लीकेज प्रसव की जानकारी तुरंत होगी |
• उपभोक्ता अपने गैस सिलेंडर की कमी को स्वयं सही या ट्रैक कर सकेगा |

5. Biometric Verification और kyc अनिवार्य होगी

अब हर Ration Card धारको और Gas के उपभोक्ता को e- KYC करानी होगी Ration Card धारक अपने आधार कार्ड से Biometric Verification कराना आवश्यक है इससे राशन कार्ड धारक को बहुत बड़ा फायदा होगा राशन वितरण कर्ता किसी भी राशन कार्ड धारा का राशन बिना अनुमति प्राप्त नहीं कर सकता से जिससे कि राशन कार्ड धारक को सीधा लाभ होगा |

Benefits

• यदि कार्ड धारक e-kyc नहीं करता है तो उसका कार्ड स्वयं बंद कर दिया जाएगा |
• राशन कार्ड धारक के राशन कार्ड का Verification प्रत्येक वर्ष होगा |

Ration Card बनबाने एवं आवश्यक दस्तावेज़

• आधार कार्ड ( Aadhar Card )
• आय प्रमाण पत्र ( Income Certificate )
• बैंक पासबुक/ खता नंबर ( Bank Account )
• मोबाइल नंबर
• परिवार के सभी सदस्यों के पासपोर्ट साइज कलर फोटो
• पैन कार्ड
• स्थायी निवास प्रमाण पत्र

नए नियम बनाने का कारण

• सरकार तथा जनता के बीच पारदर्शिता बनी रहे |
• कालाबाजारी करने वालों की कालाबाजारी पर रोक |
• प्रतिएक जरूरतमंद को सरकारी सहायता पहुंचाना |
• जनता के हितो को ध्यान में रखना |

भविष्य में द्वारा बदलाव हो सकते हैं क्या ?

भारत तथा राज्य की सरकारी समय-समय पर नियमों में बदलाव करती रहती है इन बदलाव से पहले राज्य सरकार एक मीटिंग का आयोजन करती है जिसमें चल रही, पुरानी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है तथा पुरानी योजनाओं को और अच्छे से ढंग लागू करने पर विचार किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट, सप्लाई चैन, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से घरेलू मांगों में बदलाव किए जाते हैं इसलिए कभी भी समय आने पर नियमों को बदला जा सकता है जिससे कि सरकार और जनता के बीच संपर्क बना रहें |

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